चारपाङ्ग्रेमा १५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि

शिव बोहरा
काठमाडौं, १९ मंसिर- पछिल्ला ४ महिनायता चारपाङ्ग्रे सवारीमा १५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ । अमेरिकी डलरको अधिमूल्यनसँगै तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने अधिकांश सवारीको मूल्य बढेको हो । 
डलरमा भुक्तानी गरिने भएकाले आयातमा निर्भर नेपालको अर्थतन्त्रमा डलरको मूल्यवृद्धिले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । यही प्रभावले टोयोटा, किया, हुन्डाई, फोर्डसहित भारतीय टाटाका गाडीको समेत मूल्य उकालो लागेको छ ।
लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिका कार्यकारी निर्देशक अञ्जन श्रेष्ठका अनुसार साउनमा २९ लाख ९६ हजारमा पाइने कोरियाली हुन्डाई एसेन्ट जीएलको मूल्य मंसिरमा ३२ लाख ९६ हजार पुगेको छ । “डलर बढ्दा समग्र बजार प्रभावित हुन्छ,” नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा)का उपाध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठ भन्छन्, “हुन्डाईमात्रै होइन, सबै चारपांग्रेको अवस्था यही हो ।”
पार्टपुर्जा महँगिदा भारतबाट आउने सवारीको भाउ पनि उल्लेख्य बढेको छ । साउनमा १५ लाख ४५ हजार पर्ने टाटा इन्डिका एलई रिफ्रेसको मूल्य अहिले १६ लाख ४५ पुगेको छ । साउनमा २१ लाख ९९ हजारमा पाइने फोर्डको फिगो जेडएक्सआईको मूल्य मंसिरमा २२ लाख २५ हजार पुगेको छ । त्यस्तै, ८९ लाख ९९ हजारमा पाइने कियाको सोरेन्टो २.२ एल अहिले १ करोड २ लाख ५० हजारमा बिक्री भइरहेको छ । ९१ लाख ८० हजार पर्ने टोयोटा रेभ फो पनि बढेर ९२ लाख ८० हजार पुगेको छ ।
नेपालमा बिक्री हुने हुन्डाई, निसान, टोयोटा, फोर्ड, फक्सवागेन, स्कोडा, पुन्जो, होन्डा, डायत्सु, माज्दालगायत ब्रान्डका गाडी तेस्रो मुलुबाट आयात हुन्छन् । यी गाडी चीन, भारत, जापान, मलेसिया, जर्मनी, इटाली, फ्रान्सलगायत मुलुकमा उत्पादन हुन्छन् ।
उच्च भन्सारदरका कारण गाडीको चर्को मूल्य तिर्न बाध्य नेपाली उपभोक्तालाई डलरको अधिमूल्यनले थप चाप परेको छ । नेपालमा भारतबाहेक तेस्रो मुलुकबाट आउने गाडीको मूल्य २० लाख रुपैयाँदेखि २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ ।
डलरको भाउमा उतारचढाव आइरहने तथा सरकारले पनि बर्सेनि राजस्व बढाउँदै लैजानेजस्ता कारणले चालू वर्ष पनि अटो क्षेत्र धराशायी भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । बैंकहरूले ब्याजमा केही कटौती गरे पनि अन्तःशुल्क, भन्सारदर र अन्य शुल्क गरी झन्डै २ सय ४० प्रतिशतसम्म राजस्व तिर्नुपर्ने भएकाले सवारी साधन महँगा हुँदै गएको भन्दै उनीहरूले पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन् ।

सवारी    साउन    मंसिर
हुन्डाई
एसेन्ट जीएल    २९,९६,०००    ३,२९,६०००
टक्सन जीएल (पेट्रोल)    ५८,९६,०००    ६,९९६,०००
सेन्टा फे    १,०४,९६,०००    १,१८,९६,०००
टाटा
इन्डिका एलई रिफ्रेस    १५,४५,०००    १६,४५,०००
भिस्टा एलएस टीडीआई    २०,९५,०००    २१,२५,०००
टोयोटा
रेभ फो    ९१,८०,०००    ९२,८०,०००
प्राडो ड्वेल एसी    १,५५,००,०००    १,६२,००,०००
किया
सोरेन्टो    ८९,९९,०००    १,०२,५०,०००
स्पोर्टेज २.० एल ईएक्स    ६,५४९,०००    ७५,५०,०००
फोर्ड
फिगो टाइटानियम    २३,९९,०००    २४,५०,०००
इको स्पोर्ट टाइटानियम    ३९,९०,०००    ४१,९०,०००

‘स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स २ वर्षभित्र’

शिब बोहरा
काठमाडौं, १९ मंसिर- यातायात व्यवस्था विभागले २०७२ पुससम्ममा स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण सुरु गर्ने जनाएको छ । यो योजना कार्यान्वयन गर्न एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को १५ करोड रुपैयाँ सहयोग रहनेछ । 
इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी (आसीटी) प्रोजेक्टमा एडीबीले सहयोग गरेकाले तोकिएकै समयमा स्मार्ट कार्डमा सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिन सकिने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सुदर्शनप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । उनले भने, “परियोजनाबारे एडीबीसँग सम्झौता भइसकेकाले तोकिएको मितिमा योजना कार्यान्वयन हुनेमा हामी आशावादी छौं ।” स्मार्ट लाइसेन्स वितरण भएपछि नक्कली लाइसेन्स प्रयोगमा कमी आउने विभागले जनाएको छ । त्यस्तै हाल कुनै व्यक्ति कतिपटक कारबाहीमा परेको हो, कस्तो प्रकृतिको कारबाही भोगेको हो भन्ने थाहा पाउन धेरै समय लाग्ने गरेकामा नयाँ प्रविधि लागू भएपछि यस्ता धेरै समस्याको नीराकरण हुनेछ ।
स्मार्ट लाइसेन्समा लाइसेन्सबाहकको सम्पूर्ण विवरण राखिने हुँदा उसले गरेका गल्तीहरू तत्कालै देखिने भएकाले अहिले जस्तो ढड्डा पल्टाउन नपर्ने महानिर्देशक ढकालको भनाइ छ । उनले थपे, “सबै कार्यालयमा स्मार्ट लाइसेन्स पढ्न सक्ने सफ्टवेयर रहने भएकाले तत्कालै कारबाही गर्न सकिनेछ ।” स्मार्ट लाइसेन्समा कम्प्युटर चिप्स भएकाले त्यस्तौ चिप्स सहजै पढ्न सक्ने उपकरण ट्राफिक प्रहरीलाई उपलब्ध गराइने भएकाले पनि समस्याका तत्काल समाधान निस्कने विश्वास लिइएको छ ।
विश्वका विभिन्न देश तथा भारतका कतिपय सहरमा यस्ता स्मार्ट लाइसेन्सको प्रयोगमा आइसकेका छन् । नेपालमा भने विभिन्न प्राविधिक तथा अन्य कारणले नयाँ योजना कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेको अधिकारीहरुको भनाइ छ । योसँगै यातायात व्यवस्था विभागले सवारी दर्ता किताव (ब्लुबुक) पनि नयाँ प्रविधि सहितको जारी गर्ने योजना बनाएको छ । चोरीका सवारीको नक्कली ब्लुबुक बनाई प्रयोगसमेत भइरहेकाले त्यो राक्न र ब्लुबुकलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ योजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढेको महानिर्देशक ढकालको भनाइ  छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार सरकारले पहिलो चरणमा १ लाख ६० हजार थान स्मार्ट कार्ड बनाउन थालेको छ । एसियाली विकास बैंकको स्वीकृति पाएसँगै स्मार्टकार्ड बनाउने कार्य अघि बढाइएको मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा सरकारले भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रालिलाई कार्ड बनाउन करिब १६ लाख डलर उपलब्ध गराएको छ ।
तत्कालका लागि यस्तो कार्ड नमूनाका रूपमा मात्र प्रयोग गरिने र सन् २०१४ सम्ममा अनिवार्य कार्यान्वयन गरिसक्ने उद्देश्य रहेको सिटौलाले बताए । कार्डको व्यवस्थाले  सवारीधनीलाई सहयोग पुग्ने र यसको कार्यान्वयनसमेत प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ । सिटौलाका अनुसार यस्तो कार्डको व्यवस्थापछि नक्कली लाइसेन्स र ब्लुबुक बनाउने कार्य रोकिनेछ । स्मार्ट कार्ड मेसिन रिडेबल प्रविधिबाट जाँच गरी सवारीसाधनको मोडल र फोटोसहित सम्पूर्ण विवरणक हेर्न सकिने व्यवस्था हुन्छ ।
अपाङ्गता भए÷नभएकोजस्ता व्यक्तिगत विवरण बारे पनि कार्डबाट जानकारी प्राप्त गर्न सकिनेछ । साथै, सवारीधनीले तिरेको जरिवानाको सम्पूर्ण विवरण पनि कार्डबाटै हेर्न सकिने भएकाले नियामक निकायलाई सजिलो हुने सिटौलाले बताए । स्मार्ट कार्र्ड कार्यान्वयनमा ल्याउनुअघि ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन नियमावली २०५४’ का केही व्यवस्थामा परिवर्तन हुने उनको भनाइ छ ।

जहाज भाडामा ल्याउने योजनाबाट पछि हट्दै निगम

कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, १७ मंसिर - नेपाल वायुसेवा निगमले जहाज भाडामा ल्याउने प्रक्रियाबाट पछि हटेको छ । निगमले एक वर्षअघि देखिनै जहाज भाडामा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरी टेन्डर आह्वानसमेत गरिसकेको थियो । टेन्डरमा

सोचेअनुसारको कम्पनी सहभागी नभएपछि निगम पछाडि हटेको भनिए पनि रकम अभावको कारण निगमपछि हटेको बताइएको छ ।
निगमले ड्राइ लिजमा लिनको लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । निगमले उक्त ‘ड्राइ लिज’ प्रक्रिया खारेज गर्दै ‘वेट लिज’ प्रक्रियामा जाने तयारीसमेत गरेको थियो । निगम स्रोतका अनुसार निगम हाल चरम आर्थिक संकटमा रहेकाले पनि जहाज भाडामा ल्याउने प्रक्रियाबाट पछि हटेको हो ।
निगम हाल २ एयरबस खरिदको प्रक्रियामा रहेको साथै थुप्रै जहाज मर्मत गर्नसमेत नसकीरहेको बेला जहाज भाडामा ल्याउँदा झनै आर्थिक समस्या पर्ने देखिएपछि निगमले जहाज भाडामा ल्याउने प्रक्रियानै खारेज गरेको स्रोतले बताएको छ । निगमले एयरबसका २ वटा न्यारो बडी जहाज ‘ए ३२०–२००’ सन् २०१५ भित्र ल्याउने गरी रकम पठाइरहेको छ ।
निगमले २ ठूला जहाज भाडामा लिन गत वैशाख ३१ गते ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । यसमा एचएनए ग्रुप हङकङ, एभियसन अन क्यापिटल ग्रुप सिंगापुर, सीआईटी एरोस्पेस इन्टरनेसनल, आयरल्यान्ड, बीबीएम सिंगापुर, पीटीइ लिमिटेड सिंगापुरले टेन्डर दर्ता गराए पनि ४ वटै कम्पनी निगमको अपेक्षा भन्दा बाहिरका थिए ।
“निगमले कात्तिक भित्रै २ ठूला जहाज भाडामा ल्याउने गरी टेन्डर गरेको भए पनि हाल उक्त प्रक्रिया रोकेका छौं,” नेपाल वायुसेवा निगमका प्रवक्ता गणेशबहादुर चन्दले भने । पछिल्लो समय चिनियाँ र २ एयरबस जहाज खरिद प्रक्रियामा रहेको बेला जहाज भाडामा ल्याउने प्रक्रिया हाल अनुपयुक्त ठानेको प्रवक्ता चन्दको भनाई छ ।
निगमले टेन्डर आह्वान गर्नु अगावै एयरबसबाट उत्पादित आइएई भी–२५७ इन्जिन जडान भएका ए–३२०–२०० सिरिजका २ वटा न्यारोबडी जहाज भाडामा लिने तयारी गरेको जानकारी गराएको थियो । यस्तो जहाज न्यूनतम १ सय ५० सिटका हुन्छन् । निगमले खरिद गर्न लागेको जहाज नेपाल आउन सन् २०१५ सम्म लाग्ने भएकाले जहाज भाडामा ल्याएर आफ्ना गुमेको गन्तव्य फर्काउने तयारी गरेको थियो । तर निगम जहाज भाडामा ल्याउने प्रक्रियाबाट बाहिरिनुको मुख्य कारण आर्थिक स्रोत जुटाउन नसक्नुनै भएको बताइएको छ ।
भाडाका जहाजले भारतको नयाँ दिल्ली र संयुक्त अरब इमिरेट्ससमत गरी ३३ उडान भर्ने योजनामा निगम थियो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठले दसैं र तिहारमा बढी यात्रुको चाप हुने भएकाले सो समयभित्रै जहाज भाडामा ल्याउन निगम सञ्चालक समितिलाई सुझावसमेत दिएका थिए । निगमसँग हाल एउटा ट्विनटर र २ बोइङ–७५७ जाहज छन् । निगमसँग ५वटा जहाज रहेको भएपनि ३ वटा ट्विनटर जहाज ग्राउन्डेड छन् ।
 

नयाँ जहाज खरिद प्रक्रियाले पुरानाको मर्मतमा अलमल

केदार दाहाल
काठमाडौं, १७ मंसिर- नेपाल वायुसेवा निगमले नयाँ जहाज खरिद प्रक्रियामा बढि ध्यान केन्द्रित गर्दा १ वर्ष अगाडि देखिको जहाज मर्मत प्रक्रिया अझै टुंगिन सकेको छैन । निगमले ग्राउन्डेड जहाज मर्मत गर्न नसक्दा पछिल्लो समय आन्तरिक उडानका गन्तव्यहरू पनि गुमाउँदै गएको छ ।   आन्तरिक उडान भर्ने निजीक्षेत्रका वायुसेवा प्रदायक विमान कम्पनीले दसंै तथा  तिहारमा उडान थप गरी मनग्य आम्दानी गरे तर निगमको भने भएको एउटा ट्विनटर जहाज पनि ग्राउन्डेड हुदाँ बचेको साख समेत गुमायो ।
गत वर्षदेखिनै निगमले ३ वटा ग्राउन्डेड ट्विनटर जहाज मर्मत गर्ने भने पनि हाल सम्म केही हुन सकेको छैन । निगमले छनोट गरेका २ कम्पनीले इन्जिन पठाउने भन्दै समय घर्काउँदै लैजादाँ १ वर्षसम्म जहाज मर्मत हुन नसकेको निगमका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।   
निगमले आह्वान गरेको टेन्डरमा अमेरिकी साउथवेस्ट कम्पनी र भारतीय बर्मन कम्पनीले टेन्डर जितेका थिए ।  बर्मनले सम्झौताको समय सीमा उल्लंघन गरिरहेको छ । उसले तोकिएको अवधिमै इन्जिन नदिएपछि निगमको आन्तरिक उडान गएको दसैंमा बन्द थियो ।
गत वर्षको दर्संै तिहारमानै ३ ग्राउन्डेड जहाज मर्मत गरी आन्तरिक सेवा दिने बताएको निगमले हालसम्म पनि जहाज मर्मत गर्न सकेको छैन । “छनोट गरेको कम्पनीनै गलत हो कि भन्ने भान हामीलाई भएको छ,” निगममा प्रवक्ता गणेशबहादुर चन्दले भने । उनका अनुसार दिइएको समयअनुसार ६ महिना अगाडिनै जहाज मर्मत भएर दसैं अगाडिनै निगमले ४ वटा जहाज मार्फत आन्तरिक उडान भर्नुपर्ने थियो । तर इन्जिन मर्मतको जिम्मा पाएका कम्पनीले समयसिमाअनुसार काम नगर्दा समस्या आएको निगमका प्रवक्ता चन्दको भनाई छ ।
 दसंैअघि नै ग्राउन्डेड जहाज मर्मत गरी सेवा दिन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले समेत निगमलाई पटक÷पटक ताकेतासमेत गरेको थियो ।
निगम स्रोतका अनुसार इन्जिन मर्मतको लागि बर्मुन कम्पनीले ५करोड रुपैयाँको प्रस्ताव गरेको थियो । निगमका ७ वटा ट्विनटर जहाज मध्ये हाल एउटाले मात्र उडान गरिरहेको छ भने २ वटा तारा एयरलाई भाडामा दिइएको छ । ग्राउन्डेड जहाजको इन्जिन मर्मत गर्न करिब १५÷१६ करोड रुपैयाँ लाग्ने निगमको अनुमान छ । निगमले जहाज मर्मतको लागि पैसाको प्रवन्ध समेत मिलाई सकेको थियो ।  

अन्तर्राष्ट्रिय जहाज खरिद प्रक्रिया अगि बढिरहेको परिस्थितिमा आन्तरिक गन्तब्यमा सेवा विस्तार गरी नाफा आर्जन गर्न निगम अघि बढ्न लागेको भएपनि प्राविधिक कारणले ग्राउन्डेड जहाज मर्मत हुन नसकेको निगमको भनाइ छ । निगमले जहाज उडाउन नसक्दा प्रत्येक वर्ष १२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढि घाटा बेहोर्दै आएको छ ।             
चीनले नेपाललाई ६ वटा जहाज सहुलियत ऋण तथा अनुदानमा दिने विषयमा ४ वर्ष अगाडि देखि सुरु भएको प्रक्रियामा बिहीबार अर्थमन्त्रालयमा सम्झौता भएपछि         निगम केही हौसिएको छ । तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री लोकेन्द्र बिष्टले ६ वटा चिनियाँ जहाज आफ्नै कार्यकालमा ल्याउने उद्घोष गर्दै प्रक्रिया अगाडि बढाएपनि ४ वर्षपछि आएर प्रक्रियाले मुर्तरुप पाएको छ । ६ वटा चिनियाँ र ग्राउन्डेड ३ वटा जहाज मर्मत गर्न सके निगमले आन्तरिक उडानको धेरै हिस्सा लिने प्रवक्ता चन्दले दावी समेत गरे ।