आर्थिक क्षेत्रका विशेष गतिविधी

Sunday, October 30, 2011

पर्यटन बोर्डको कार्यकारी प्रमुखका लागि १८ जनाको आवेदन

काठमाडौं, ६ कात्तिक

नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी प्रमुखका लागि १८ जनाले आवेदन दिएका छन् । कार्यकारी प्रमुखका लागि आवेदन दिने अन्तिम म्याद आइतबारसम्ममा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बद्ध १८ जनाको आवेदन परेको पर्यटन बोर्ड स्रोतले जनाएको छ ।

चार÷चार वर्षमा बोर्डमा नयाँ कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्ने गरिन्छ । अबको कार्यकालका लागि व्यावसायिक क्षेत्र, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा रही लामो समय पर्यटन क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिहरूको आवेदन परेको स्रोतको भनाइ छ । बोर्डका वर्तमान कार्यकारी प्रमुख प्रचण्डमान श्रेष्ठको कार्यकाल कात्तिक १४ गते सकिने भएपछि नयाँ नियुक्तिका लागि आवेदन खुलाइएको हो ।

बोर्डको कार्यकारी प्रमुख पदका लागि सरकारले ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । यो म्याद आइतबार सकिएको हो । ३५ दिनको अवधिमा १८ जनाले उक्त पदमा आफ्नो दाबी पेस गरेका हुन् ।

आवेदन संकलन तथा नयाँ कार्यकारी प्रमुख छनोटका लागि बोर्ड सञ्चालक समिति बैठकले तीन सदस्यीय टोली गठन गरेको छ । छनोट समितिमा बोर्ड सदस्यहरू ध्रुवनारायण श्रेष्ठ, निमी सेर्पा र गणेश सिंखडा छन् । समितिले ३५ दिनभित्र कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । समितिले पहिलो चरणको प्रारम्भिक नाम दर्ता सार्वजनिक गर्ने अनि दोस्रो चरणमा संकलित नामहरूबाट प्रस्ताव संकलन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यही प्रस्तावपत्र र अन्तर्वार्ताका आधारमा नयाँ कार्यकारी नियुक्त गरिन्छ ।

बोर्डको कार्यकारी प्रमुखका लागि आवेदन दिनेहरूमा डा. गंगाप्रसाद अकेला, ज्ञानेश्वरप्रसाद सिंह महतो, डा. रघु विष्ट, भूमिलाल तामाङ, लोकबहादुर खत्री, डा. नारायणकृष्ण प्रधान, जितेन्द्र राना, दीपकराज जोशी, डा. ज्ञानेन्द्ररत्न तुलाधर, विष्णुबहादुर जीसी, कृष्ण थापा, सुवास निरौला, डा. हरि शर्मा, शिवशरण थापा, गजेन्द्रराज शर्मालगायत छन् । कार्यकारी प्रमुखका लागि कम्तीमा १० वर्ष पर्यटन क्षेत्रमा सेवा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

१२ वर्षअघि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको पर्यटन विभागलाई विघटन गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी)को अवधारणामा सञ्चालन गर्ने गरी नेपाल पर्यटन बोर्डको गठन गरिएको थियो । बोर्डमा हालसम्म श्रेष्ठसँगै तीन जना कार्यकारी प्रमुखले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्दै छन् । जसमध्ये पहिलो कार्यकालमा प्रदीपजंग पाण्डे थिए भने दोस्रो कार्यकाल टेकबहादुर डाँगीले सम्हालेका थिए ।

Thursday, October 20, 2011

निजी क्षेत्रले पर्यटन बोर्डको प्रमुख छान्न पाएकै छैन

अर्जुनप्रसाद शर्मा

अध्यक्ष, नेपाल एसोसिएसन अफ ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)

नेपाली पर्यटन क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो संस्था नाट्टाका अध्यक्ष अर्जुन शर्मा पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक संकेतहरू देखिएको बताउँछन् । नेपालजस्तो प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक रूपमा सम्पन्न मुलुकका लागि पर्यटनबाहेक तुलनात्मक लाभका क्षेत्र अरू हुनै नसक्ने बताउने शर्मा शिव ट्राभल्स प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक हुन् । टुर एन्ड ट्राभल क्षेत्रमा क्रियाशील ५ सयभन्दा बढी संस्था आबद्ध नाट्टाले झन्डै ५ दशक पूरा गरिसकेको छ । पछिल्लो समय नेपाली युवापुस्ताको आकर्षण यो क्षेत्रमा बढ्दै गएको प्रति पनि उनी आशावादी देखिएका छन् । शर्मासँग नेपाल पर्यटन वर्ष २०११, हालै घोषित लुम्बिनी पर्यटन वर्ष तथा नेपालको समग्र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर कर्पोरेट ब्युरो प्रमुख विपेन्द्र कार्की र संवाददाता केदार दाहालले गरेको कुराकानी ः

नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ अभियान अहिले कहाँ पुगेको छ ?

पर्यटन वर्ष भनेको एउटा ‘क्याम्पेनिङ’ मात्रै हो । विगतको द्वन्द्वकालमा बिग्रेको छविलाई स्वच्छ बनाउने उद्देश्यले मात्रै हामीले पर्यटन वर्षलाई प्रचारात्मक अभियानका रूपमा लिएका छौं । देश–विदेशमा नेपालको छवि सकारात्मक बनाउने हाम्रो अभियान अहिले पनि जारी छ । विशेषगरी हामीजस्ता व्यवसायीलाई यो पर्यटन वर्ष झनै महत्वपूर्ण भएको छ । नेपाल सरकारले ठूलो बजेटमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका ‘क्याम्पेनिङ’ गर्न नसक्ने भएकाले सबैको सहकार्यमा पर्यटन वर्षलाई अगाडि सारिएको हो ।

पर्यटन वर्षको अहिलेसम्मको उपलब्धिलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?

यसका मुख्य उपलब्धि दुइटा छन् । आन्तरिक पर्यटन र बाह्य पर्यटन दुवै हिसाबले पर्यटन वर्ष एउटा सकारात्मक बाटोतिर अगाडि बढेको देखिन्छ । बाह्य पर्यटनमा हाम्रा साथीहरूले विगतका वर्षहरूमा भन्दा बढी चासो देखाई काम गरेको देखिन्छ । त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुराचाहिँ आन्तरिक पर्यटनको माध्यमबाट निराश भइसकेका पर्यटन व्यवसायीहरूलाई पुनः पर्यटनमा केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशा जगाउने काम भएको छ ।

पर्यटन वर्षको एउटा लक्ष्य पूरा गर्न सकिएन भन्ने आरोप पनि त छ नि !

कुनै पनि काम गर्न लक्ष्य चाहिन्छ । त्यहीअनुसार पर्यटन वर्षमा हामीले लक्ष्य राखेका हौं । तर, नेपाल एउटा सुरक्षित र उत्कृष्ट गन्तव्य भएको मुलुक हो भन्ने सन्देश हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिन सफल भएका छौं । हाम्रा आफ्नै आन्तरिक समस्याले पनि कतिपय कुराहरू पूरा गर्न नसकिएको चाहिँ हो ।

सरकार र निजी क्षेत्रबीच पुलको काम गर्ने नेपाल पर्यटन बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भएको छ, तपाईंको विचारमा यसमा कस्ता व्यक्ति आउनुपर्छ ?

पर्यटन बोर्ड गठनको मर्म नै सरकारी र निजीक्षेत्रबीचको सहकार्य हो । यसलाई सहकार्यबाटै सञ्चालन गर्ने कुरा आएकाले पर्यटन बोर्डमा ‘हाम्रो’भन्दा पनि राम्रो र योग्य व्यक्ति आउनुपर्छ । बोर्डमा कार्यकारी नियुक्त हँुदा पहिलो उम्मेदवारी माग्ने र त्यसमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिसहितको टोलीले छान्ने कानुनी व्यवस्था छ । पर्यटन बोर्डमै सरकारभन्दा निजी क्षेत्रको बहुमत छ तर अहिलेसम्म प्रमुख कार्यकारी छान्ने सन्दर्भमा सरकार नै हाबी हुँदै आएको छ । हरेक वर्ष कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिमा यस्ता विवाद आएका छन् तर हामी जो आए पनि बोर्डमा योग्य व्यक्ति नै आउनुपर्छ भन्नेमा अडिग छौं । यस क्रममा पहिले नै आएका उम्मेवारभित्र योग्य नपरे त्यसमा पुनः उम्मेदवारी मागेर बोर्डमा नियुक्त गर्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्रकै व्यक्तिको पनि बोर्डमा प्रभावकारी भूमिका भएन भन्ने आरोप पनि छ नि !

योचाहिँ नीतिगत समस्याको उपज हो । पर्यटन क्षेत्रको चिन्ता गर्ने व्यक्ति मन्त्री हुने परम्परा हुने हो भने त्यो समस्या नै सिर्जना हुने थिएन । यहाँ प्रत्येक पटक फेरिने पर्यटन मन्त्रीहरूले आफ्नो मान्छे सीधै निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि भनेर राखिदिने भएकाले समस्या देखिएको हो । त्यसका लागि हामीभन्दा उहाँहरू नै बढी जिम्मेवार हुनुहुन्छ ।

संस्थागत रूपमै त्यसलाई रोक्ने दायित्व त तपाईंहरूको होइन र ?

हामीले रोक्न धेरै क्षेत्रबाट कोसिस गरिरहेका छौं । हामीले मन्त्रीलाई सुझाव दिने गरेका छौं तर त्यसमा पर्यटन क्षेत्रको माया भएका मन्त्री आए भने सुनुवाइ हुन्छ । नत्र राजनीतिक नियुक्त हुने भएकाले आफूखुसी नियुक्त गरिदिन्छन् । हामीले चाहेर पनि छेक्न सकिरहेका छैनौं ।

तपाईंहरू किन हाम्रो क्षेत्रको प्रतिनिधि आफैं छान्न सक्नुहुन्न ?

यो समस्या राजनीतिक हो । करिब दुई वर्ष पहिलेसम्म हामीले निर्णय गरेर पठाउने गरेका थियांै तर छिटोछिटोे मन्त्रीमण्डल परिवर्तन भइरहने कारणले गर्दा हरेक ठाउँमा समस्या देखिएको हो ।

लामो समयदेखि पर्यटनमन्त्री नहुँदा यस क्षेत्रको विकास र विस्तारमा कत्तिको गा¥हो भएको छ ?

खासमा मन्त्री नहँुदा कुनै अप्ठ्यारो हँुदैन । कुनै–कुनै नीतिगत निर्णयमा मात्र असर गर्ने हो । मन्त्री नहुनु ठूलो कुरा होइन । पर्यटन व्यवसायीले दिनेबाहेक लिने केही पनि छैन । अन्य मन्त्रालयजस्तो मन्त्री नहुँदा केही पनि हुँदैन । अनुभवी सचिव हुने हो भने काम गर्न झनै सहज हुन्छ । अझ कतिपय अवस्थामा त मन्त्री नहुँदा सजिलो महसुस हुँदोरहेछ ।

अहिले टुर एन्ड ट्राभल क्षेत्रका व्यवसायीको अवस्था कस्तो छ ?

ट्राभल एजेन्सीमा आकर्षण बढ्दो छ । अहिले चालू टुर एन्ड ट्राभलमात्र हेर्ने हो भने ५ सयभन्दा बढी छन् । व्यवसायीहरू फरक–फरक काममा लाग्न थालेका छन् । पहिले एउटैले सबै काम गर्ने चलन थियो । तर, आजभोलि विदेशबाट नेपाल घुम्न ल्याउने, नेपालबाट बाहिर घुम्न पठाउने जस्ता अन्य ‘क्याटागोरी’ पनि छुट्टिदै गएको छ व्यवसायीको । यसले ट्राभल एजेन्सीमा लगानी गर्नेको संख्या बढ्दै गएको देखाउँछ ।

उपत्यकाबाहिर यो व्यवसाय कत्तिको विस्तार हुँदै गएको छ ?

ट्राभल एजेन्सीहरू उपत्यकाबाहिर पनि खुलेका छन् र पछिल्लो समय यसले झनै महत्व पाएको छ । भारतसँग जोडिएको बोर्डर लाइन, पर्यटन जाने सबै ठाउँदेखि डोल्पा र हुम्लासम्म पनि व्यवसाय फैलिएको छ । समग्रमा हाम्रो सञ्जाल देशभरि फैलिएको छ ।

विदेश जान सहज बनाउन ट्राभल एजेन्सी दर्ता गर्छन् भन्ने आरोप पनि छ नि !

अब ट्राभल एजेन्सी दर्ता गर्दैमा विदेश जान पाइन्छ भन्ने छैन । लगानी गर्नेको ‘स्ट्याटस’ हेरर मात्र दूतावासले भिसा दिने हो । विदेश जान बिजनेस हेरेर दूतावासले भिसा दिने हुँदा राम्रो बिजनेस चाहियो । जो राम्रो बिजनेस गर्छ, त्यसका लागि विदेश जानै पर्दैन । यसर्थ, यो बढी अफवाहमात्रै हो । त्यसैले यसमा मलाई चाहिँ यसमा विश्वास छैन ।

अहिलेको अवस्थामा नेपालको पर्यटन क्षेत्रको भविष्य कस्तो देख्नुभएको छ ?

नेपालको भविष्य नै पर्यटन क्षेत्रमा छ । हामीले यसका लागि कुनै ठूलो ‘प्रडक्ट’ दिइरहनुपर्ने पनि छैन । हामीले विभिन्न देश जाँदा नेपाल आउन सबै चाहन्छन् भन्ने पाएका छौं । नेपालको प्राकृतिक कुराको प्रचार बेच्नेमात्र हो । त्यसैगरी पछिल्लो समय नेपालको पर्यटन क्षेत्रका नयाँ पुस्ता आएको छ । हामी जहाँ जे कार्यक्रम गर्छौं, युवापुस्ताले भरिने गरेको छ । त्यसैले नेपालमा भविष्य भएको ठाउँ छ भने नेपालको पर्यटन क्षेत्रमात्र छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको भविष्य सुनिश्चित छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा सरकारको हस्तक्षेप नेपालको पर्यटनको कुन–कुन क्षेत्रमा छ ?

सरकारको हस्तक्षेप भन्ने कुनै पनि ठाउँमा छैन तर गरेको बाचामात्र पूरा नगर्ने हो । हामीले त्यस्तो हस्तक्षेप महसुस नै गरेका छैनौं । बरु सरकारसँग सहकार्यचाहिँ गरिरहेका छौं ।

नेपाल वायुसेवा निगमलगायतका संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप छैन र ?

नेपाल वायुसेवा निगममा सबै सरकारले नियन्त्रण गर्छ । बेला–बेलामा त्यसभित्र व्यवस्थापन भएन भनेर सबै फेर्ने काम हुन्छ । पछिल्लो समय त्यसलाई मोडेर राजनीतिक भागबण्डा गर्ने काम गरिएको छ । विश्वका सबै देशमा पर्यटन विकासमा एयरलाइन्सले प्रभाव पारेको हुन्छ । निगमले दुईवटा जहाज ल्याउने भनेको वर्षौं भइसकेको छ । एउटामात्र जहाज ल्याउने हो भने त्यसले दैनिक तीनवटा उडान भर्छ, त्यसले ठूलो प्रभाव पार्ने थियो । हाल नेपालमा २७ वटा एयरलाइन्स आइसकेका छन् । जबसम्म हामीले देशको राम्रो गर्न सक्दैनांै, बाहिरबाट जत्ति नै एयरलाइन्स आए पनि आफ्नोजस्तो हुँदैन । विगतमा पनि यस्ता धेरै उदारण छन् । अलिकति समय फेरिनेबित्तिकै रातारात छाड्छन् । त्यसकारण कुनै पनि विदेशी एयरलाइन्स आउनुअगावै उनीहरूलाई दिने सुविधाभन्दा निगमलाई माथि लैजाने खालको हुनुपर्छ । त्यसले मात्र निगम माथि उठ्न सक्छ ।

विदेशी एयरलान्सको सम्बन्धका कारण व्यवसायीहरूले नै निगमलाई कमजोर पारेको आरोप छ नि !

हुन त म पनि एउटा जीएसए (जनरल सेल्स एजेन्ट) हो । त्यसमा कसैले कमजोर पारेर कमजोर हुने होइन । सबैभन्दा पहिले त आफू बलियो हुन कोसिस गर्नुप¥यो अनि बलियो हुनुप¥यो । सरकारले केही दिन सक्यो भने कमजोर हुन सक्दैन । छोटो समयलाई लिएको जीएसएले कुनै फाइदा राख्दैन । आफ्नो राष्ट्रिय एयरलाइन्स बलियो भएको नै राम्रो हुन्छ । विदेशी एयरलाइन्सकै एजेन्टहरूमा त्यस्तो सोच होला तर नेपाली व्यवसायीहरूमा त्यो उद्देश्य छैन जस्तो लाग्छ ।

‘फिफ्थ फ्रिडम’को विवादमा तपाईंको धारणा के छ ?

फिफ्थ फ्रिडम राष्ट्रले दिने कुरा हो । यो संसारभरि भइरहेको अभ्यास पनि हो । तर, हामीले यसभित्रका केही एजेन्डाहरूलाई केलाएर हेर्नुपर्छ । नेपालमा देखिएको फिफ्थ फ्रिडम विवाद पर्यटकीय उडानमा नभई लेबर ट्राफिकमा मात्र जाने भन्ने भएकाले हो । त्यसको विकल्पका रूपमा एकैचोटि दुइटा ठाउँमा पनि दिन सकिन्छ । पर्यटक क्यारी गर्ने ठाउँमा छ भने भनेर दुइटा बँुदामा मात्रै पनि दिन सकिन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

नेपाली पर्यटन क्षेत्रको अहिलेको सकारात्मक पक्ष के हो ?

नेपालको पर्यटनको सकारात्मक कुरा के छ भने हामीले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा झन्डै ५० लाख पर्यटकलाई नेपालमा निर्भिकतापूर्वक मनोरञ्जन दिएका थियौं । त्यस्तो द्वन्द्वका बेला पनि पर्यटनलाई असर नगरेको तथा त्यो विशुद्ध राजनीतिक झगडामात्र भएको प्रमाणित गर्न सफल भयौं । हामीले सानो समयमा पनि पर्यटनको वृद्धिदर बढाउन सकेका छांै । पर्यटक बढ्नुको एउटा कारण चीनबाट भएको उडान वृद्धि पनि हो । चिनियाँ पर्यटककै मात्र वृद्धिदर पनि ६१ प्रतिशत छ । त्यस्तै भारतबाट पनि उडानसँगै आगमन दर बढेको छ । अमेरिका, युरोपलगायतका मुलुकबाट पनि पर्यटक संख्या बढेको छ ।

हाल नेपालको पर्यटनमा राम्रो देखिन थालेको छ । खाली एकाध कुराहरूमा सरकार चुकेको देखिन्छ । निगमलाई चुस्त बनाएर लैजानुपर्नेमा सकिरहेको छैन । यदि सरकारले नसक्ने हो भने निगम निजी क्षेत्रलाई दिए हुन्छ । अर्को कुरा– एयरपोर्ट २४ घण्टा चलाउन सरकार तयार हुनुपर्छ, त्यसो हुँदा उडानमा समस्या नपर्ने तथा बढीभन्दा बढी पर्यटक नेपाल ल्याउन सकिन्छ । रातिको समयमा उडान गर्दा भाडादार पनि सस्तो पर्ने देखिन्छ, त्यसले पर्यटनको वृद्धिदर बढाउँछ । त्यसो हुन सकेमा नेपालको पर्यटनले ठूलै फड्को मार्नसक्छ ।

Tuesday, October 18, 2011

पर्यटन जोनमा एकीकृत पर्यटन सेवा केन्द्र राखिने

काठमाडौं, ३० असोज

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ६ वटा पर्यटन जोनमा एकीकृत पर्यटन सेवा केन्द्र निर्माण गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले १७ वटा पर्यटन जोनको विकास गर्ने तयारी गरिरहेको बेला मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनाले सेवा केन्द्र निर्माण गर्ने भएको हो । जसबाट त्यस क्षेत्रमा भएका पर्यटनसम्बन्धी सम्पूर्ण सूचना तथा सेवा उपलब्ध हुने भएको छ ।

पर्यटन व्यवसायीहरूले यसअघि नै सेवा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा पाँचवटा योजनाको पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत उक्त योजना सञ्चालन गर्न लागेको छ । आयोजनाले यस वर्ष पाँचवटा आयोजना सञ्चालन गर्र्ने भएको छ ।

आव २०६८/६९ मा सञ्चालन गर्न लागिएको कार्यक्रम र गत वर्ष निर्माण थालिएको सातवटा पदमार्गको पनि निर्माण कार्य दु्रुत गतिमा जारी राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालू आवमा निर्माण थालिने आयोजना र गत वर्ष निर्माण थालिएको पदमार्ग निर्माणका लागि २१ करोड ६० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको आयोजना प्रमुख रवि शाहले जानकारी दिए ।

चालू आवमा सञ्चालन गर्न लागिएको योजनाअनुसार काठमाडौं र ललितपुरका दरबार क्षेत्रमा अत्याधुनिक शौचालय निर्माण गरिने भएको छ । त्यसैगरी, मन्त्रालयले निर्माण गर्न लागेको १७ पर्यटन जोनमध्ये ६ वटामा सेवा केन्द्र निर्माण गरिने भएको छ । कर्णाली, खप्तड, जलजला ढोरपाटन, रुरु रेसुङा क्षेत्र तम्घास, विदेह–मिथिला, अरुण भोजपुरी क्षेत्रमा सेवा केन्द्र निर्माण गर्ने तयारी भएको शाहको भनाइ छ । त्यसैगरी, राम्दीघाटदेखि देवघाटसम्म ‘ट्रेकिङ ट्रेल’ निर्माण गर्ने, एसियाकै सबैभन्दा लामो दोधारा–चाँदनी झोलुंगे पुल सजाउने र ऐतिहासिक नमुना गाउँ निर्माण गरिने भएको छ । जसमा रोल्पाको थवाङ गाउँ, रूकुमको छकाम मैकोट, जाजरकोटको जुनी, कालिकोटको सल्लाहरुख गाउँलाई नमुना गाउँ बनाउने कार्य यसै वर्ष सञ्चालन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले गत वर्ष निर्माण थालेको सातवटा ट्रेकिङ ट्रेलको पनि निर्माण कार्य पूरा गर्ने तयारी गरेको शाहले बताए । जसमा काठमाडौं–दक्षिणकाली मातातीर्थ, बुढानीलकण्ठ–शिवपुरी सुन्दरीजल, फूलचोकी चम्पागिरी दहचोक, बूढानीलकण्ठ–नुवाकोट गोसाइकुण्ड, शिवपुरी नागार्जुन दहचोक, दामोदर–कुण्ड पदयात्रा मुस्ताङ, मकवानपुर–टिस्टुङमा पदमार्ग निर्माण जारी रहेको र चालू वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । गत वर्ष नै उक्त पदमार्गको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने योजना रहे पनि विभिन्न कारण नसकिएको शाहको भनाइ छ ।


सडकका होर्डिङ बोर्ड हटाऊः प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, २९ असोज

व्यापारिक प्रयोजनका लागि सडकवरपर राखिएका होर्डिङ बोर्डले दुर्घटना बढाएको भन्दै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले तत्काल हटाउन निर्देशन दिएका छन् ।

सहरका मुख्य–मुख्य चोक र सडक किनारामा आकर्षक होर्डिङबोर्ड राख्दा सवारी चालकको ध्यान मोडिएको र यसले दुर्घटना बढाएको ट्राफिक प्रहरीको ब्रिफिङपछि प्रधानमन्त्रीले आइतबार महानगरपालिकालाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

उपत्यकाका अन्य स्थानका होडिङबोर्डलाई समेत व्यवस्थित बनाउन भट्टराईले निर्देशन दिएको स्रोतले बताएको छ ।

श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत आफैं सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री भट्टराईले यातायात क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न आइतबार सरोकारवालाको बृहत् बैठक डाकेका थिए । सम्पूर्ण क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेपछि उनले तत्काल होर्डिङ बोर्ड हटाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

छलफलका क्रममा भट्टराईले ट्राफिक समस्या, सडक दुर्घटनामा भएको वृद्धिलगायत सम्पूर्ण यातायात क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई आग्रहसमेत गरे ।

सडक दुर्घटनाले चरम संकट निम्त्याएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले सिन्धुलीको जस्तो घटना अब नदोहोरिने वातावरण बनाउन माताहातका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । छलफलका सहभागीले आफ्नो क्षेत्रबाट गर्न सकिने काम–कारबाहीबारे प्रतिवेदनसमेत पेस गरेका थिए ।

प्रधामन्त्री भट्टराईले यातायात क्षेत्रमा मनपरी भाडा असुल गर्नेउपर थालिएको कारबाहीलाई तीव्रता दिने पनि बताए । उपत्यकालगायत देशभर बिजुलीका पोल सडकका बिच भागमा राखिएकाले त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा समेत प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेका थिए । ट्राफिक क्षेत्रको सुधारका लागि महानगरीय ट्राफिक प्रभागले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको थियो ।

नेपालमा ‘मास ट्रान्सपोर्टेसन’को समस्या रहेकाले त्यसलाई समाधान गर्न भट्टराईले यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । सडकका खाल्डा तत्काल पुर्नसमेत उनले अह्राएका छन् ।

त्यस्तै, ढल निकास, खानेपानी तथा महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा सडक विस्तार गर्नसमेत प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव अनिल गुरुङले जानकारी दिए ।

यातायात मन्त्रालयले अगुवाइ गरेको छलफलमा उपत्यकका तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, ऊर्जा मन्त्रालय, महानगरपालिका, सडक विभाग, ढल निकास आयोजना, खानेपानी संस्थानलगायतका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

भद्रकालीको बाटो खोल्न निर्देशन

नेपाली सेनाले प्रयोग गर्दै आएको भद्रकाली–माइतीघर सडक तत्काल सर्वसाधारणका लागि खुला गर्न प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले निर्देशन दिएका छन् । आइतबार यातायात क्षेत्रका सरोकारवालासँगको छलफलमा भट्टराईले सिंहदरबारअघिको ट्राफिक जाम नियन्त्रण गर्न उक्त मार्ग खोल्न निर्देशन दिएका हुन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला लगाइएको संकटकालमा सेनाले यो सडक सर्वसाधारणका लागि बन्द गरेको थियो । यसअघि नागरिकस्तरबाट पटक–पटक यो सडक खोल्ने प्रयास भए पनि सेनाले ठाडै अस्वीकार गर्दै आएको थियो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि यो सडक खुलेमा सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतअगाडिको जाम घट्ने विश्वास लिइएको छ ।


Sunday, October 16, 2011

नेपाल–ल्हासा सीधा बस सेवा सुचारु भएन

काठमाडौं, २४ असोज

पर्यटन वर्ष २०११ मा नेपालदेखि चीनको ल्हासासँग सीधा यातायात सञ्चालन गर्ने भनिए तापनि हालसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन । ७ वर्ष अगाडि काठमाडौंदेखि ल्हासा सीधा यातायात सञ्चालनमा आएको थियो । उक्त यातायात पटक–पटक रोकिँदै गएपछि पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यावसायिक संघ–संस्थाहरूले तत्काल सुचारु गर्न गत वर्षनै यातायात मन्त्रालयलाई दबाब दिएका थिए ।

बिगत ७ वर्ष अगाडिदेखि व्यापारिक दौत्य स्थापना तथा पर्यटन प्रबद्र्धन गर्न भन्दै साझा यातायात र चीन सरकारबीच सम्झौता भई दुवै पक्षबाट दुई–दुइटा बस सञ्चालन गर्ने सहमति भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

नेपाल सरकारले घोषणा गरेको पर्यटन वर्षमा नेपाल चीन यातायातको झनै महत्व हुने भन्दै यसलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन व्यवसायीले माग गरेका थिए । व्यापारिक अलावा पर्यटकीय दृष्टिले पनि चिनियाँहरूले प्रमुख गन्तव्य नेपाल मान्दै आएकाले साझा यातायातलाई मात्र यो जिम्मा नदिएर अन्यलाई पनि दिनुपर्नेमा व्यवसायीले जोड दिएका थिए ।

“हामीहरूले पर्यटन मन्त्रालयमार्फत चीन सरकारसँग अन्य बस दोहोरो चलाउने सहमति खोज्नका लागि व्यावसायिक क्षेत्रबाट पहल गर्न सुरु गरेका थियौं,” नेपाल एसोसिएसन अफ ट्राभल एन्ड टुर्स एजेन्टस (नाटा)का अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद शर्माले बताए । अन्य क्षेत्र जस्तै नेपाल ल्हासा सीधा यातायाता सुचारु गर्ने विषय पनि सरकारले फाइल थन्काएर राखेको शर्माले बताए । गएको वर्ष हजारौं चिनियाँ पर्यटक नेपाल भ्रमण आएपछि सीधा बस सञ्चालन सुचारु गरिए चिनियाँ पर्यटक आवागमन सहज हुने शर्माको भनाइ छ । पर्यटन वर्षमा चार वटा मात्र पनि बस नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न सकेको भए धेरै संख्यामा चिनियाँ पर्यटक नेपाल आउने थिए, तर त्यो सरकारको लागि अन्य विषयजस्तै भएको व्यवसायीको भनाइ छ । चिनियाँहरू नेपाल आउँदा एयर भाडा महँगो पर्छ । “सरकारसँग जे कुरा गरे पनि हुन्छ भन्ने परिपाटीले झनै बिगारेको छ,” शर्माले भने ।

“साझाले विभिन्न कारण देखाउँदै बस सेवा बन्द गर्दै आएको छ, त्यसमा आफूले केही बुझेको छैन,” यातायात व्यवस्था विभाग कोटेश्वरका निर्देशक कपिल डंगोलले भने । साझा यातायातले खासादेखि माथि बाटो बिग्रिएको भन्दै सन् २०१० को डिसेम्बर देखिनै यातायात सुचारु गराएको छैन ।

हिरो र होन्डा दुवै मोटरसाइकल स्याकारले बेच्ने

काठमाडौं, २५ असोज

नेपाली बजारमा हिरो होन्डा र होन्डा ब्रान्डका भारतीय मोटरसाइकल बिक्री गर्दै आएको स्याकार कम्पनीले नै ‘हिरो’ र ‘होन्डा’ भारतीय मोटरसाइकलको बिक्री गर्ने भएको छ । भारतमा हिरो होन्डा मोटरसाइकलको साझेदारी २७ वर्षपछि छुट्टिने भए पनि नेपालमा भने स्याकार कम्पनीले नै बिक्री गर्ने भएको छ ।

सन् १९८४ देखि हिरो साइकल कम्पनी र होन्डाबीचको साझेदारी सन् २०११ मा टुटेपछि अब विश्वभर हिरो होन्डा नामको मोटरसाइकल अब हिरोको रूपमा परिवर्तन हुने भएको छ । साझेदारी टुटेलगत्तै उक्त हिरोहोन्डा कम्पनीको नाम हिरो मोटो कर्व भएको हिरो बाइकको उत्पादन गर्ने कम्पनीले जानकारी दिइसकेको छ ।

नेपालमा हिरो होन्डा र होन्डाको अधिकृत विक्रेता स्याकार कम्पनी हो । उत्पादन कम्पनीको साझेदारी टुटे पनि नेपालमा भने स्याकार कम्पनीले नै हिरो र होन्डा बाइकको बिक्री गर्ने स्याकारका प्रबन्ध निर्देशक सौरभ ज्योतिले जानकारी दिए । नेपालमा कहिलेदेखि हिरो बाइक बिक्री सुरु हुने अन्योल रहेको ज्योतिले जानकारी दिए । नेपालमा हिरो होन्डा मोटरसाइकल बुकिङ गर्नेलाई पनि कुनै समस्या नपर्नेसमेत ज्योतिले जानकारी दिए ।

स्याकार कम्पनीले मुलुकभरका दर्जनौं सोरुमबाट हिरो होन्डाको बिक्री गर्दै आएको छ । “हिरो होन्डा नाम भएको मोटरसाइकलको नाम हिरोमात्र रहने हो,” ज्योतिले भने, “त्यसमा अन्य सबै प्रविधि गुणस्तर उत्पादन गर्ने शैली एउटै रहनेछ ।” हिरो होन्डाको साझेदारी तोडिए पनि उपभोक्तालाई भने कुनै असर नपर्ने उनको भनाइ छ ।

सन् १९५६ देखि हिरो साइकल कम्पनीको रूपमा उत्पादन सुरु भएको हिरो मोटरसाइकल सन् १९७५ मा भारतीय मोटरसाइकल बजारको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हुन पुगेको थियो । सन् १९८३ मा होन्डा र हिरोबीचको साझेदारी प्रक्रिया सुरु गरिएकोमा सन् १९८४ मा होन्डा र हिरोबीच हिरो होन्डा मोटरसाइकल उत्पादन गर्ने साझेदारी भएको थियो ।

साझेदारीपछि कम्पनीले सन् १९८५ मा हिरो होन्डाको सिडी १०० मोडलको मोटरसाइकल पहिलोपटक उत्पादन गरेको थियो । त्यसपछिका वर्षहरुमा नयाँ–नयाँ मोडलका दर्जनौं मोटरसाइकल मोडल कम्पनीले उत्पादन गर्दै आएको छ ।

कम्पनीले सन् २०११ मा हिरो होन्डाको सीबीजेड एक्स्ट्रिम र करिज्मा मोडलको मोटरसाइकल उत्पादन गरेको थियो । सन् २०१० मा नै अलग हुने निर्णय गरेका साझेदार कम्पनी २०११ को अगस्टदेखि औपचारिक रूपमा अलग भइसकेका छन् ।


Sunday, October 9, 2011

सवारी साधन बिक्रीमा ५० प्रतिशत गिरावट

अटो बजारमा दसैं अफर प्रभावहीन

काठमाडौं, १२ असोज

व्यवसायीले दसैं–तिहार र छठजस्ता चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै विभिन्न उपहार योजना सार्वजनिक गरे पनि अटोमोबाइल बजारमा कुनै प्रभाव परेको छैन । सवारी साधन बिक्रीका लागि ‘पिक सिजन’ मानिने भदौ र असोज महिनामा यस वर्ष सवारी साधनको बिक्री गत वर्षको भन्दा आधाले घटेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । दसंै बजारमा गाडी तथा मोटरसाइकलमा बिक्रीदर बढ्नुको साटो उच्च गिरावट आएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

चालू वर्षको भदौ महिनामा गत आर्थिक वर्ष (०६७/६८) को तुलनामा बिक्रीदर गाडीतर्फ ४६ प्रतिशत र मोटरसाइकलतर्फ ५० प्रतिशतले गिरावट आएको यातायात व्यवस्था विभागले जानकारी दिएको छ । नजिकिँदो दसैं–तिहारजस्ता चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै गत भदौमा नेपाल अटोमोबाइल डिलर एसोसिएसन (नाडा) ले सञ्चालन गरेको अटो शो–२०११ को प्रभाव पनि न्यून देखिएको व्यवसायीहरूले स्वीकार गरे । फोर्ड मोटर र बजाज मोटरसाइकलको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेतासमेत रहेको गोल्छा समूहका कार्यकारी निर्देशक एवं नाडाका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा व्यवसायीले जतिसुकै मेहनत गरे पनि बजारमा सुधार आउन नसकेको स्वीकार गरे । सरकारी नीतिकै कारण अटोमोबाइल व्यवसाय धरासायी भएको उनको भनाइ छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षको भदौ महिनामा गाडी तर्फ ९ सय ५४ को संख्यामा दर्ता भएकामा चालू आर्थिक वर्षको भदौ महिनामा उक्त संख्या घटेर ५ सय ११ मा सीमित भएको छ । यो अवस्था ४७ प्रतिशतले कम हो । त्यस्तैगरी मोटरसाइकलतर्फ गत आर्थिक वर्षको भदौ महिनामा ७ हजार १ सय १२ संख्या दर्ता भएकामा चालू आर्थिक वर्षको भदौ महिनामा उक्त संख्या घटेर ३ हजार ६ सय १५ मा सीमित भएको छ ।

गाडी तथा मोटरसाइकल बिक्री गत आर्थिक वर्षको तुलनामा मात्र नभएर चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनाको तुलनामा भन्दा पनि गिरावट आएको छ । भदौ महिनामा नाडा अटो शोमार्फत गाडी बिक्रीमा वृद्धि हुने व्यवसायीले बताए पनि साउन महिनाको तुलनामा बिक्रीमा गिरावट आएको छ । जसअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनामा ७ सय २८ सवारी दर्ता भएकामा भदौ महिनामा ५ सय ११ मात्र सवारी दर्ता भएका छन् । त्यस्तैगरी चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनामा मोटरसाइकल ४ हजार ७ सय ६१ दर्ता भएकामा भदौ महिनामा ३ हजार ६ सय १५ वटा मात्र मोटरसाइकल मात्र दर्ता भएका छन् ।

सवारी साधनको बिक्री घट्दा गत साउनको भन्दा मोटरसाइकलतर्फको राजस्वमा भदौ महिनामा गिरावट आएको छ । साउन महिनामा ११ करोड १९ लाख ४२ हजार १ सय ५१ रुपैयाँ संकलन भएकामा भदौ महिनामा ८ करोड ९१ लाख ६३ हजार ८ सय ७ रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । त्यस्तै गाडीतर्फ पनि साउन २२ करोड १५ लाख ५८ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकामा उक्त रकम घटेर भदौ महिनामा १९ करोड १० लाख ६८ हजार ४ सय ३६ रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले मोटसाइकलमा विभिन्न शीर्षकमा लाग्ने करको दस्तुर ८० प्रतिशत तथा गाडीमा २३८ प्रतिशत पु¥याउनुनै गाडी तथा मोटरसाइकल बिक्रीमा गिरावट आउनुको मुख्य कारण भएको नेपाल अटोमोबाइल डिलर एसोसिएसन (नाडा)ले बताएको छ । सवारीलाई विभिन्न शीर्षकमा लिने दस्तुरनै अटो क्षेत्रको गिरावटको मुख्य कारण भएको नाडाका उपाध्यक्ष गोल्छा बताउँछन् । अघिल्ला वर्षहरूको बिक्रीसँग चालू वर्षको बिक्री तुलना गर्न नसकिने गोल्छाको तर्क छ । “हामीहरूले अटो शोमा बिक्री गर्ने लक्ष्यभन्दा पनि अटो क्षेत्रको बारेमा जानकारी तथा चहलपहलमा वृद्धि गराउनु मुख्य उद्देश्य ठानेका थियौं,” गोल्छा भन्छन्, “अटो सो ले यस क्षेत्रको चर्चा भए पनि बिक्री बढ्न सकेन ।” व्यवसायीले असोज महिनाको अन्त्यसम्म यसमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरेको गोल्छाले बताए । गाडी खरिद गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अटो कर्जामा लगाएको कडाइ जारी रहनु, दिएका केही कर्जामा उपभोक्तासँग २० प्रतिशतसम्मको चर्को ब्याज हुनु पनि सवारी साधन बिक्रीमा अवरोध भएको नाडाले बताउँदै आएको छ । अर्कोतर्फ काठमाडौं उपत्यकाको सडक एकदमै जीर्ण भएकाले पनि नयाँ गाडी किन्न उपभोक्ता हच्किएको केही व्यवसायीहरूको अनुभव छ । काठमाडौंमा चलाइने गाडीहरू छोटो समयमै पुरानो र विभिन्न समस्याहरू देखिने भएकाले पनि नयाँ गाडीप्रति शौखिन उपभोक्ताले चासो देखाउन छाडेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता गाडी

महिना आर्थिक वर्ष २०६७/६८ आर्थिक वर्ष २०६८/६९

साउन ९४८ ७२८

भदौ ९५४ ५११

जम्मा १,९०२ १,२३८

यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता मो टर साइकल

महिना आर्थिक वर्ष २०६७/६८ आर्थिक वर्ष २०६८/६९

साउन ५,४२० ४,७६१

भदौ ७,११२ ३,६१५

जम्मा १२,५३२ ८,३७६

२१ लाख खर्चेर ‘ग्रेट हिमालय ट्रेल ट्रेकिङ’

काठमाडौं, ११ असोज

विश्वकै लामो पदयात्राका रूपमा रहेको ‘ग्रेट हिमालय ट्रेल’ पूरा गर्न एक पर्यटकले कम्तीमा २१ लाख रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने भएको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जोडतोडका साथ प्रचार गरिरहेको यो ट्रेल पूरा गर्न २१ लाख १३ हजार २ सय ५० रुपैयाँ लाग्ने पर्यटन व्यवसायीहरूले जनाएका छन् ।

नेपालका आकर्षक हिमालहरूको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न सकिने यो ट्रेकिङ पूरा गर्न १ सय ५७ दिन लाग्छ । सरकारले गत वर्ष पर्यटन वर्षको औपचारिक घोषणा कार्यक्रममा ‘ग्रेट हिमालय ट्रेल’ विकास गर्ने योजना सार्वजनिक गरेअनुसार मंगलबार पर्यटन दिवसको अवसर पारेर यसको औपचारिक शुभारम्भ गरिएको हो ।

यो ट्रेल जाने पर्यटकले सुरुमै पदयात्रा शुल्कबापत ३ हजार २ सय अमेरिक डलर तिर्नुपर्नेछ । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले महत्वाकांक्षी ट्रेल बजार प्लान २०११–२०१६ सार्वजनिक गरेको सहसचिव बालकृष्ण घिमिरेले जानकारी दिए । हिमालयन ट्रेल विश्वका लामा र उत्कृष्ट पदमार्गमध्येको पनि उत्कृष्ट भएकोले पनि महँगो पर्ने घिमिरेले बताए ।

पूर्वी नेपालको ताप्लेजुङदेखि पश्चिमको महाकालीसम्म रहने यो पदयात्राको लम्बाइ १ हजार ७ सय किलोमिटर छ । छुट्टै घुम्न चाहनेहरूका लागि यो पदमार्गलाई १० भागमा विभाजन गरिएको छ । नेपालमा कञ्चनजंगा, लाङटाङ, सगरमाथा, मकालु, सोलखुम्बु, गौरीशंकर, पाँचपोखरी, मनाङ, मुस्ताङ तथा डोल्पा क्षेत्रमा विभाजन गरिएको जानकारी घिमिरे दिए ।

ग्रेट हिमालय ट्रेलबाट नेपाललाई पाकिस्तान, भारत, भुटान, म्यानमार, तिब्बतसँग जोड्ने सरकारको योजना छ । यो रुटले हिमालय शृंखलाको ४ हजार ५ सय किलोमिटर समेट्नेछ । यो रुट पाकिस्तानको नांगा पर्वत, भारतको गंगा नदी, नेपालको अन्नपूर्ण, सगरमाथा, कञ्चनजंघा हुँदै सिक्किमसम्म, त्यसपछि भुटान हुँदै भारत अरुणाचल र त्यहाँबाट म्यानमार हुँदै तिब्बत पुग्छ । त्यसबाट पदयात्रीले ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमाल हेर्न पाउने सहसचिव घिमिरेले बताए ।

नेपालमा पर्यटकले एकदिनको औसत १ सय ५० अमेरिकी डलरमा यात्रा गर्न पाउँछन् । सेवा र सुविधाका आधारमा रकम तोकिने भए पनि सरदरमा प्रत्येक पर्यटकले प्रतिदिन १ सय ५० डलर खर्चिनुपर्र्ने ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का निवर्तमान उपाध्यक्ष बच्चुनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

ट्रेकिङ एजेन्सीले हाल लिँदै आएको रकम हिसाब गर्दा सरदर दैनिक १ सय ५० डलरका दरले १ सय ५७ दिन र रुट परमिटको गरी झन्डै सवा २१ लाख रुपैयाँ खर्चिनुपर्छ । “हिमालय ट्रेल लामो पदमार्ग भएकोले उक्त क्षेत्रमा ट्रेकिङ गर्न धेरै स्थानमा क्याम्पिङ पनि गर्नुपर्ने भएकाले पनि अन्य क्षेत्रको भन्दा महँगो पर्छ,” श्रेष्ठले भने ।

ग्रेट हिमालय ट्रेल धेरै संरक्षण क्षेत्रको बाटोमा पर्ने भएकोले सबै स्थानको पदयात्राको शुल्क तिर्नुपर्छ । ती क्षेत्रमा रुट परमिटबापत मात्रै ३ हजार २ सय डलर तिर्नुपर्छ । यो दस्तुर महँगो भएकोले ५० प्रतिशत घटाउन व्यवसायीले सरकारलाई सुझावसमेत पठाएको जानकारी श्रेष्ठले दिए ।

यो क्षेत्रको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सन् २०१६ मा सक्ने सरकारको योजना छ । नेपालका अन्य पदमार्गलाई जस्तै अब व्यवसायीले हिमालय ट्रेलका लागि पनि ‘बुक’ गर्ने भएका छन् । उक्त क्षेत्रमा युरोपेली मूलका नागरिक हान र एलबिरा पहिलो पटक ट्रेकिङ जाँदैछन् ।